काठमाडौं । केही दिनयता वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव चरम बन्दै गएको छ । यस अवधिमा नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले इन्डियन आयल निगम (आईओसी)लाई १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि थप तरलता संकट भएको जानकारहरू बताउँछन् । केही महिनायता तरलता अभावको मार खेपिरहेको वित्तीय प्रणालीबाट आयल निगमले एकैपटक ठूलो रकम झिकेपछि तरलता अभाव बढेको उनीहरूको तर्क छ ।

तेलको रकम भुक्तानी गर्न निगमले गत साउनयता बैंकमा रहेको मुद्दती निक्षेपबाट १० अर्ब रुपैयाँ झिकिसकेको छ । पछिल्लो पटक गत सोमबार मात्र आईओसीलाई १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको आयल निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले बताए । आउँदो मंसिर ७ (नोभेम्बर २३, २०२१) मा थप १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।

यसअघि निगमले विभिन्न बैंकमा गरेर करिब ३० अर्ब रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा राखेको थियो । निरन्तर घाटा बढ्दै गएपछि सोही निक्षेप निकालेर तेलको भुक्तानी गरिरहेको छ । सोही क्रममा बिहीबारसम्म निगमको विभिन्न बैंकमा रहेका मुद्दती निक्षेपमा १६ अर्ब रुपैयाँ मात्र बाँकी छ ।

घाटा निरन्तर बढ्दै गएपछि निगमले परिपक्व अवधिअगावै मुद्दती निक्षेप झिक्न मिल्ने वातावरण बनाउन बैंकहरूलाई आग्रह गरेको थियो । तीन साताअघि निगमले बैंकर्स एसोसिएसनसँगको बैठकमा यस्तो आग्रह गरेको हो । त्यतिबेला निगमको १८ अर्ब रुपैयाँ मुद्दती खातामा थियो । त्यसयता पनि निगमले २ अर्ब रुपैयाँ निकालिसकेको छ । निगमले विभिन्न २३ बैंकमा ३ महिनादेखि १ वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेपमा पैसा राखेको छ । तीमध्ये धेरै निक्षेपको तोकिएको अवधि सकिन बाँकी छ । सामान्य अवस्थामा तोकिएको अवधिअघि मुद्दती खाताबाट रकम निकाल्दा हर्जाना तिर्नुपर्छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिले निगमले मासिक साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान बेहोर्दै आएको छ । निगमले आईओसीबाट इन्धन आयात गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको इन्धनको मूल्यवृद्धि र बढ्दो डलर भाउका कारण निगमलाई पछिल्लो चार महिनामै करिब ९ अर्ब रुपैयाँ घाटा भइसकेको छ । यो घाटा निगमले सञ्चित नाफाबाट पूर्ति गरिरहेको छ ।

घाटा यही गतिमा बढे २र३ महिनापछि ऋण लिएर आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउने निगमको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्ने क्रम जारी रहेकाले आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि मुद्दती निक्षेपको रकम निकाल्नुपर्ने अवस्था आएको निगमले बताउँदै आएको छ । निगमले मासिक २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै आएको छ ।

‘आयल निगमले तेलको पैसा तिरेका कारणले मात्र तरलता अभाव भएको होइन,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘तरलता अभाव भइरहेको समयमा निगमको पैसा प्रणालीबाट बाहिरिएकाले समस्या बढेको देखिएको मात्र हो ।’ अवस्था असामान्य भएको अवस्थामा १५र२० रुपैयाँको महत्त्व धेरै भएको उनले बताए । पहिलो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेकै कारण अहिले तरलता संकट भएको बैंकहरूको भनाइ छ ।

‘कोभिडको प्रभावका कारण गत आर्थिक वर्षमा स्रोतको उपलब्धता धेरै थियो । कर्जा माग कम थियो । यस वर्ष पनि त्यही अवस्था नआओस् भन्नेमा बैंकहरू सचेत थिए । कोभिडको जोखिम कम बन्दै गएकाले अर्थतन्त्रको सुधार तीव्र गतिमा भइरहेको थियो । कर्जा माग बढिरहेको थियो । त्यही माग सम्बोधन गर्न बैंकहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरे,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘पछिल्ला महिनामा आयात बढिरहेकाले शोधनान्तरमा चाप पर्‍यो ।’

सोही समयमा सबै बैंकले अप्रत्याशित रूपमा कर्जा विस्तार गरिरहे । सोही अनुपातमा स्रोत ९निक्षेप० व्यवस्थापन हुन सकेन । यसरी निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहबीच असन्तुलन देखिएको र यो बढ्दै गएको उनले बताए । स्रोतका अनुसार अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी वाणिज्य बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । पछिल्ला नयाँ निक्षेप नथपिने र पुरानो निरन्तर बाहिरिँदा तरलता संकट बढ्दो छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोत विश्लेषण नहेरी आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेकाले यस्तो अवस्था आएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘बैंकहरूले कर्जा रोक्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘एक वर्षमा गर्नुपर्नेभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह तीन महिनामै गरिसकेका छन् । यही दरले कर्जा विस्तार भइरहने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।’ बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेका छन् । उक्त लगानीको ९० प्रतिशतसम्म रकम बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत सापटी लिन पाउँछन् ।

यसकारण पनि बैंकहरूसँग कर्जा दिनै नसक्ने अवस्था नआउने प्रवक्ता ढकालको दाबी छ । ‘बजारको अवस्था राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले बैंकहरूले छनोट गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्जा प्रवाह गर्नै नसक्ने अवस्था आउन दिँदैनौं ।’